पैसा साक्षप्तेच्या नियमा
नुसार 'पैसा निर्माणही करता येत नाही किंवा नष्टही करता येत नाही, त्याचे
एका रूपातून दुसऱ्या रुपात रुपांतर किंवा देशातून परदेशात स्थलांतर करता
येते' .... पैसा खाणे म्हणजे कोणत्याही सरकारी प्रक्रियेत स्वार्थ
साधण्यासाठी पैस्याचे केलेले रुपांतर किंवा स्थलांतर होय !.... रुपांतरीत
पैसा संचित करणे धोकादायक असल्याने मुख्यत्वे त्याचे स्थलांतर केले जाते
.... राजकारणातल्या अलिखित नियमानुसार रुपांतर आणि स्थलांतर हि प्रक्रिया
आपल्या ५ वर्षांच्या राजवटीतील पहिल्या ३ वर्षात करायची असते ...... पुढील १
वर्षात त्यातील काही पैसा देशात परत आणून पैसा निर्माण केल्याचा भास करावा
व पुढे येणाऱ्या निवडणुकी साठी जनसमर्थन मिळवावे....
परदेशी प्रत्यक्ष
निवेश हि योजना स्थलांतरित पैसा परत आणण्यासाठी सर्वात्कृष्ट पध्दत आहे
.... आपल्या जवळील नातेवायाकांना परदेशी स्थाईक करून त्यांचा तर्फे परदेशी
कंपनी बनवावी व स्थलांतरित पैसा पुन्हा 'परदेशी प्रत्यक्ष निवेश' योजने
मार्फत देशात आणून , देशाची आर्थिक बाजू सावरावी आणि होणारा नफा पुन्हा
होता तिथे घेऊन जावा....
वरील दिलेले नियम आणि प्रक्रिया ह्या परीक्षित
असल्या तरी विशेषज्ञांच्या मार्गदर्शना खालीच पार पाडाव्यात ..... घटने
मुळे घडलेल्या आकस्मित घटनेला विशुभाऊ जबाबदार राहणार नाहीत !!!
आपला,
(अर्थतज्ञ) विशुभाऊ
फक्त टंचाईच्या आधारावर तग धरू शकणाऱ्या विक्रेत्यांचे भारतात सध्या उपलब्ध असणारे जाळे साठवणुकीच्या सोयी निर्माण करू इच्छित नसल्याने बरेच शेतमालाचे उत्पादन वाया जाते. परकी गुंतवणुकीनंतर ही परिस्थिती बदलेल.
उत्तर द्याहटवाखाद्य अपमिश्रण कायदा १९५४ प्रमाणे , नाशिवंत पदर्थ जे ग्रहक ताजे असावे असे अपेक्षीत करतो ते तजेच विकले गेले पहिजेत , संचित करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही . . . तरी आर्थीक बाजू सक्षम करण्यास परदेशी गुंतवणूकीचा सध्याच्या परिस्थीतीत फायदा होईल हे नक्की !
हटवाफक्त हा निर्णय ४ वर्षां पुर्वी घेतला गेला असता तर आज स्थिती फार सुलभ असती !
हटवाविशुभाऊ,
उत्तर द्याहटवावास्तविक एफडीआय असो, किंवा लीब्रलायझेशन असो ज्ञानापेक्षा खट्याळपणा जास्त, आर्थिक गणितापेक्षा राजकीय गणितंच महत्त्वाची. तिथे प्रगतीला वाव नाही.
बरोबर !!! राजकीय स्वार्थ हा कधीही जनहितार्थ नसतो !!!
हटवा